कई राज्यों में प्रक्रिया शुरू; उत्तराखंड के बाद गुजरात और असम ने भी बढ़ाया कदम, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में तैयारी¹

मुंबई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शाह ने कहा कि 2029 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC की दिशा में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं और उन्हें भरोसा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू किया जाएगा।

उत्तराखंड बना पहला राज्य

देश में उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना। राज्य में फरवरी 2024 में UCC कानून पारित किया गया था और वर्तमान में वहां यह कानून प्रभावी है।

इसके बाद अन्य भाजपा शासित राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में UCC विधेयक पारित किया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार और विधायकों को बधाई दी थी।

वहीं असम विधानसभा ने मई 2026 में UCC विधेयक पारित किया, जिससे असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा कदम उठाने वाला तीसरा भाजपा शासित राज्य बना।

मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रक्रिया जारी

UCC को लेकर मध्य प्रदेश सहित कई अन्य NDA/BJP शासित राज्यों में भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक कुछ राज्यों में मसौदा तैयार करने और अन्य विधायी प्रक्रियाओं पर काम चल रहा है।

क्या है UCC?

समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। इसका विचार संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए नीति-निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल है।

UCC को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है। समर्थकों का कहना है कि इससे नागरिक कानूनों में समानता आएगी, जबकि इसके स्वरूप और विभिन्न समुदायों पर प्रभाव को लेकर अलग-अलग मत भी सामने आते रहे हैं।

2029 से पहले पूरा करने का लक्ष्य

अमित शाह के ताजा बयान के बाद UCC एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। यदि NDA सरकारें अपने घोषित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ती हैं, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

त्रिलोक दृष्टि
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