राँची : झारखंड सरकार ने अपात्र लोगों के खिलाफ राशन कार्ड सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी उपायुक्तों को KPI-V2 (Rightful Targeting) के तहत चिन्हित आर्थिक रूप से सक्षम (अमीर या पर्याप्त आय/संपत्ति वाले) लाभुकों के राशन कार्ड तत्काल निरस्त करने का निर्देश दिया है।विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने साफ कहा है कि यदि जिलों ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो 31 अगस्त के बाद केंद्र सरकार संबंधित संख्या का अनाज आवंटन (कोटा) रोक सकती है। सभी DC को साप्ताहिक समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। झारखंड सरकार ने शहरी विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर निकायों को 154 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है। यह राशि सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च होगी। नगर निगमों में गिरिडीह को सबसे अधिक 4.90 करोड़ रुपये, जबकि रांची नगर निगम को 3.45 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। सरकार का कहना है कि इस फंड से शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें और मजबूत होंगी।
